काठमाडौं—सरकारले देशभरका करदाता कार्यलयहरु खारेज गरेसँगै स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै करदाता कार्यलयबाट प्रवाह हुने कतिपय सेवा अब स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने जनाइएको छ । 

अब करदाता सेवा कार्यलयले प्रवाह गरिरहेको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) जारी गर्ने लगायतका  सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

स्थानीय तहबाट ती सेवा प्रवाह हुन समय लाग्ने अवस्था भने ती सेवाहरु जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलयबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने गरेका छन् ।