काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा लोडसेडिङका समयमा सर्त अनुसार विद्युत् आपूर्ति गरेको प्रमाणित गरेमा महसुल असुल गर्न मिल्ने भनी गरेको निर्णय मान्न उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका छन् ।

आयोगले विभिन्न अदालतका फैसलालाई पनि आधार मान्दै डेडिकेटेड वा ट्रङ्क सुविधाका लागि निवेदन नै नदिएको भए पनि विद्युत् आपूर्ति भएको प्रमाणित गर्न सक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष इञ्जिनियर ध्रुब थापाले विद्युत उपयोग गरेको प्रमाणित आधार छ भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देखाउन सक्छ भने व्यवसायीहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

विद्युत महशुल विवाद चर्किएपछि सरकार र सरोकार निकायसँगको सम्वादमा सक्रिय रहेका अध्यक्ष थापाले आयोगको निर्णय सम्बन्धमा व्यवसायीहरु कानूनी परामर्शमा रहेको पनि बताए ।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यवसायीका मागलाई उपेक्षा गर्दै आफूले जे बोल्यो त्यही नै अन्तिम निर्णय हो भनेजसरी अभिमानी व्यवहार प्रदर्शन गरेकाले व्यवसायीहरु उनीसँग रुष्ट भएको महशुल विवाद समाधान गर्न पहल गरिरहेका एक उद्योगीले बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगको हिजो सोमबार बसेको २१८ औँ बैठकले लोडेसिडङ अन्त्यको घोषणापछि पनि प्रिमियम महसुलको प्रावधान विद्यमान नै रहेकाले अनौचारिक विद्युत् आपूर्तिको अवस्था विद्यमान रहेको पाइएमा प्रिमियम लिन मिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले सर्वसाधारणका लागि दैनिक छ घण्टा वा सोभन्दा बढी समय लोडसेडिङ रहेको र सो अवस्थामा पनि डेडिकेटेड लाइनबाट चौबिसै घण्टा तथा ट्रङ्क लाइनबाट कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेको पाइएमा प्रिमियम लिन मिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।

आयोगले सो सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको २०७५ वैशाख ३१ पछि पनि यो अवस्था विद्यमान रहेको पाइएमा प्राधिकरणले सो प्रिमियम असुल गर्न पाउने भनेको हो तर तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको समय २०७२ साल पुसभन्दा पहिलेको विवाद सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कुनै छलफल नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न माग

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति गर्न माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेका २३ उद्योगमध्ये पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठुला सातआठ वटा उद्योग परेको जनाउँदै सङ्घल उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न माग गरेको हो ।

पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, अशोक स्टिल, नारायणी स्पात, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, हामा आइरनलगायतका ठुला उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दा उद्योगको उत्पादन ठप्प बनेकाले थप क्षति सिर्जना भइरहेको सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बताए ।

 किस्तामा तिर्न पाइने

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । अन्य उद्योगले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम भने तिरेका छैनन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमध्ये पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।

यसैवीच, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर अन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । आठ करोड १२ लाख रुपियाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपियाँ बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।