गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।